आरोग्य आणि शिक्षण

जगापुढे कोरोना सारख्या महामारीचे संकट उभे असताना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन व युनिसेफ यांनी नुकताच एक शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार जगातील ३३ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. जरी यातील एक तृतीयांश शाळा या आफ्रिकेतील वाळवंटी प्रदेशातल्या असल्या तरी बहुतांश शाळा या भारतातील देखील आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर देखील अनेक भारतीय शाळांमध्ये अजूनही पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व्यवस्थित उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. तशीच परिस्थिती हात धुण्याच्या पाण्याची व साबणाचीही आहे. भारतामध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचं फॅड वाढत चालले असताना सरकारी व अनुदानित शाळांकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. शासकीय शाळांना दरवर्षी अशा विविध कामांसाठी शासनाकडून अतिशय तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. त्यामुळे शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करता येत नाहीत. गावातील नागरिक जर सुजान असतील तर तेच लोकसहभागातून व वर्गणी द्वारे शासकीय शाळांच्या सुधारणा करत आहेत. नागरिकांचे जरी हे कर्तव्य असले तरी शासनाची ही जबाबदारी आहे. भारतासारख्या प्रगतीशील देशांमध्ये शिक्षणाचे बजेट अतिशय कमी आहे. त्यामुळेच शिक्षणाला व शिक्षण मंदिराला दुय्यम स्थान दिले जाते.