आजच्या काळात भारतातील सर्वात महागड्या सेवा क्षेत्रांचा विचार केल्यास, त्यात आरोग्य क्षेत्राचा क्रमांक प्रामुख्याने आणि खूप वरचा लागतो. गेल्या काही वर्षांत वाढते आजार आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे उत्तम आरोग्य ही प्रत्येक भारतीयाची सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाची गरज बनली आहे. या विविध प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी साहजिकच तज्ज्ञ आणि उत्तम डॉक्टरांची गरज भासते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाच्या मर्यादित संधी आणि वाढता खर्च यामुळे एकेकाळची पवित्र मानली जाणारी 'आरोग्यसेवा' आता पूर्णपणे एक 'आरोग्य व्यवसाय' बनली आहे. देशभरात वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार महाविद्यालयांची प्रचंड वानवा असल्यामुळेच, वैद्यकीय उपचार ही आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारी एक महागडी गोष्ट झाली आहे.
आज आपल्या देशात 'एमबीबीएस' सारखे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करायचे असेल, तर खाजगी महाविद्यालयांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. एकीकडे या खाजगी महाविद्यालयांची संख्या मर्यादित आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांना परवडतील अशा शासकीय वैद्यकीय संस्थांची संख्या त्याहून कितीतरी पटीने कमी आहे. या विषमतेमुळे दरवर्षी देशात डॉक्टर म्हणून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांची संख्या अत्यंत अल्प असते. जेव्हा एखादा विद्यार्थी आणि त्याचे पालक डॉक्टर होण्यासाठी सुरुवातीलाच कोट्यवधी रुपयांची फी भरतात, तेव्हा सहाजिकच पदवी मिळाल्यानंतर त्या पैशांची वसुली करण्याकडे त्यांचा कल असतो. परिणामी, रुग्णांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून उपचारांच्या नावाखाली अवाढव्य बिले आकारली जातात. याच दुष्टचक्रामुळे एका उदात्त सेवेचे रूपांतर आता एका खऱ्याखुऱ्या आणि नफेखोर व्यवसायामध्ये झालेले दिसून येते.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, आजघडीला भारतात जेवढे डॉक्टर तयार होतात, त्याहून कितीतरी अधिक पटीने भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाची वाट धरताना दिसत आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांसारख्या देशांमध्ये दरवर्षी दहा-दहा हजारांच्या संख्येने भारतीय मुले एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी स्थलांतर करत आहेत. एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या रशियातील एका विद्यापीठाच्या जाहिरातीचा संदर्भ पाहिल्यास हे वास्तव अधिक गडद होते. त्या जाहिरातीनुसार, रशियामधील एकाच विद्यापीठात तब्बल २४०० भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, या विद्यापीठाची एका वर्षाची फी केवळ सहा हजार डॉलर्स आहे, जी भारतीय चलनानुसार जवळपास पावणेसहा लाख रुपये इतकी होते. विशेष म्हणजे या रकमेत विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्चही समाविष्ट आहे! याच तुलनेत भारतीय विद्यापीठांचा विचार केला, तर आपल्याकडे यापेक्षा तिप्पट ते चौपट अधिक खर्च येतो. शिवाय, आपल्याकडील आणि रशिया-युक्रेनमधील शिक्षणाच्या दर्जात फार मोठी तफावत आहे, असेही नाही. कारण तिथेही हे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच दिले जाते. त्याहूनही मोठी जमेची बाजू म्हणजे, या परदेशी विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी तब्बल ६००० बेड्सची अद्ययावत व्यवस्था उपलब्ध आहे. यावरून युरोपातील आणि रशियासारखे देश आपल्या आरोग्य शिक्षणावर आणि पायाभूत सुविधांवर किती मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत, हे लक्षात येते. तिथली दर्जेदार शिक्षण पद्धती, अद्ययावत अंतर्गत व्यवस्था आणि एकंदरीत मिळणाऱ्या उत्तम सुविधा पाहता, भारतीय विद्यार्थी तिकडे का वळणार नाहीत? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आता आपण सर्वांनीच शोधायला हवे.
दुर्दैवाने, आपले भारतीय राजकारणी व्यासपीठावरून शिक्षणाच्या आणि विकासाच्या भल्यामोठ्या गप्पा मारतात; परंतु प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या गरजा ते खरोखरच पूर्ण करू शकतात का? किंवा अत्यंत कमी दरामध्ये, सर्वसामान्यांना परवडेल असे उच्च शिक्षण ते देऊ शकतात का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा साधा प्रयत्नही त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. आपल्या देशाच्या अफाट लोकसंख्येच्या गुणोत्तरामध्ये आपल्याला नेमक्या किती डॉक्टरांची आणि आरोग्य सुविधांची गरज आहे, याचा कोणताही सखोल अभ्यास किंवा नियोजन होताना दिसत नाही. केवळ महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, राज्यातून दरवर्षी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी 'अभियंता' म्हणून बाहेर पडतात. मात्र, त्या तुलनेत एमबीबीएस होऊन समाजाच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या केवळ काही हजारांमध्येच अडकलेली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील याच प्रचंड तफावतीमुळे आज आरोग्यसेवा अधिकाधिक महागडी बनत चालली आहे. या भयानक वास्तवावर जेव्हा सामान्य नागरिक किंवा विद्यार्थी शासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना थेट 'देशद्रोही' ठरवण्याची नवी प्रथा सुरू झाली आहे. अशा मुस्कटदाबीच्या वातावरणात व्यवस्थेविरुद्ध जनमताचा प्रभावी रेटा कसा तयार होणार? हाच आता खरा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, आजघडीला भारतात जेवढे डॉक्टर तयार होतात, त्याहून कितीतरी अधिक पटीने भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाची वाट धरताना दिसत आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांसारख्या देशांमध्ये दरवर्षी दहा-दहा हजारांच्या संख्येने भारतीय मुले एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी स्थलांतर करत आहेत. एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या रशियातील एका विद्यापीठाच्या जाहिरातीचा संदर्भ पाहिल्यास हे वास्तव अधिक गडद होते. त्या जाहिरातीनुसार, रशियामधील एकाच विद्यापीठात तब्बल २४०० भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, या विद्यापीठाची एका वर्षाची फी केवळ सहा हजार डॉलर्स आहे, जी भारतीय चलनानुसार जवळपास पावणेसहा लाख रुपये इतकी होते. विशेष म्हणजे या रकमेत विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्चही समाविष्ट आहे! याच तुलनेत भारतीय विद्यापीठांचा विचार केला, तर आपल्याकडे यापेक्षा तिप्पट ते चौपट अधिक खर्च येतो. शिवाय, आपल्याकडील आणि रशिया-युक्रेनमधील शिक्षणाच्या दर्जात फार मोठी तफावत आहे, असेही नाही. कारण तिथेही हे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच दिले जाते. त्याहूनही मोठी जमेची बाजू म्हणजे, या परदेशी विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी तब्बल ६००० बेड्सची अद्ययावत व्यवस्था उपलब्ध आहे. यावरून युरोपातील आणि रशियासारखे देश आपल्या आरोग्य शिक्षणावर आणि पायाभूत सुविधांवर किती मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत, हे लक्षात येते. तिथली दर्जेदार शिक्षण पद्धती, अद्ययावत अंतर्गत व्यवस्था आणि एकंदरीत मिळणाऱ्या उत्तम सुविधा पाहता, भारतीय विद्यार्थी तिकडे का वळणार नाहीत? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आता आपण सर्वांनीच शोधायला हवे.
दुर्दैवाने, आपले भारतीय राजकारणी व्यासपीठावरून शिक्षणाच्या आणि विकासाच्या भल्यामोठ्या गप्पा मारतात; परंतु प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या गरजा ते खरोखरच पूर्ण करू शकतात का? किंवा अत्यंत कमी दरामध्ये, सर्वसामान्यांना परवडेल असे उच्च शिक्षण ते देऊ शकतात का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा साधा प्रयत्नही त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. आपल्या देशाच्या अफाट लोकसंख्येच्या गुणोत्तरामध्ये आपल्याला नेमक्या किती डॉक्टरांची आणि आरोग्य सुविधांची गरज आहे, याचा कोणताही सखोल अभ्यास किंवा नियोजन होताना दिसत नाही. केवळ महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, राज्यातून दरवर्षी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी 'अभियंता' म्हणून बाहेर पडतात. मात्र, त्या तुलनेत एमबीबीएस होऊन समाजाच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या केवळ काही हजारांमध्येच अडकलेली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील याच प्रचंड तफावतीमुळे आज आरोग्यसेवा अधिकाधिक महागडी बनत चालली आहे. या भयानक वास्तवावर जेव्हा सामान्य नागरिक किंवा विद्यार्थी शासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना थेट 'देशद्रोही' ठरवण्याची नवी प्रथा सुरू झाली आहे. अशा मुस्कटदाबीच्या वातावरणात व्यवस्थेविरुद्ध जनमताचा प्रभावी रेटा कसा तयार होणार? हाच आता खरा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
--- तुषार भ. कुटे
