पैसावाटप

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे इतर स्थानिक पातळीवरील निवडणुका फारशा गाजत नाहीत किंवा त्यांना ग्लॅमरही तितके प्राप्त होत नाही. परंतु यावेळेसच्या महानगरपालिका निवडणुका इतर वेळेपेक्षा वेगळ्या भासल्या. मागच्या पाच-सहा वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये चाललेल्या घडामोडींचा प्रभाव या निवडणुकांवरती होणार होता. आणि तो झालाही. राजकारणामध्ये होणारी पैशाची भली मोठी उलाढाल पाहता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये तसेच पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये सत्ताकारणात सहभागी होण्याची अतिव आकांक्षा दिसून आली. एकंदर पक्षनिष्ठा किंवा समाजकारण नावाच्या गोष्टी आता राजकारणातून लुप्त होत जाताना दिसत आहेत. 
निवडणुकांमध्ये दरवेळेसच पैसावाटप बेसुमारपणे होत असते. मागच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्येही अशा बऱ्याच चर्चा मी आजूबाजूला ऐकल्या. त्या खऱ्याही असाव्यात. आजही लोकशाहीतील मतदाराला आपले मत किती महत्त्वाचे आहे, याविषयी काहीही पडलेले नाही. निवडणुका आल्या की बरेच लोक जोपर्यंत एखाद्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवाराकडून पैसे येत नाही तोपर्यंत मतदानालाही जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. समाजव्यवस्थेतील शेवटच्या स्तरावरील जनता तसेच झोपडपट्टीमध्ये राहणारे नागरिक अनेकदा अशा पद्धतीने पैसे घेऊन मतदान करताना ऐकलेले आहे. कोणत्या भागामध्ये पैसे वाटले की मते मिळतात, याची इत्यंभूत माहिती राजकारण्यांच्या कार्यकर्त्यांना असते. यावेळेसही पैसे वाटप होणार हे माहीत होते. परंतु यंदाच्या निवडणुकांमध्ये मी बरेच असेही लोक पाहिले की जे मोठमोठ्या सोसायटीमध्ये राहतात, त्यांनी देखील विविध पक्षांच्या उमेदवाराकडून तब्बल दहा-दहा हजार रुपये घेऊन मतदान केले होते. आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या आणि महानगरपालिकेमध्ये मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाकडूनच कोणता उमेदवार किती पैसे देत आहे? याची माहिती मिळाली होती. अनेक उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोकांनी देखील पैसे घेऊन मतदान केल्याचे ऐकिवात आले. ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होती. मागच्या पाच-सहा वर्षातील राजकारणाचा खेळखंडोबा पाहता, कुणीही आले तरी काहीही फरक पडत नाही, आपल्याला पैसे मिळणे महत्त्वाचे. अशा मानसिकतेतूनच सर्वच लोक उमेदवाराकडून पैसे घेऊन त्यांना मतदान करताना यंदा पहिल्यांदाच दिसून आले. हा भयानक पायंडा पडायला २०२६ ची महानगरपालिका निवडणूक कारणीभूत ठरताना दिसली. लोकशाही सांभाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे तेच लोक तिला पायदळी तुडवताना दिसले. हा भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीचा पराभवच आहे. 

--- तुषार भ. कुटे

 

पॉलिक्लिक - सोनाली शिंदे

अनेक विषयांमध्ये रुची असली तरी राजकारण या विषयापासून मी नेहमीच दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु प्रत्यक्ष पाहिले तर राजकारणाची जाण देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला असायला हवी.
राजकारण या विषयाभोवती फिरणारी पुस्तके देखील मी वाचलेली नाहीत. परंतु साम टीव्हीच्या पत्रकार व वृत्तनिवेदिका सोनाली शिंदे यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक वाचावं, असं वाटलं. शालेय शिक्षणामध्ये नागरिकशास्त्र या विषयाचा तसेच राज्यशास्त्र या विषयाचा आपण अभ्यास केलेला असतो. बऱ्याच गोष्टी माहीत देखील असतात. परंतु राजकारण आणि निवडणुका म्हटल्या की, उदासीनता वाटते. राजकारण व राजकारणी यांच्याविषयी अभ्यास करावा, असं क्वचितच वाटतं. पण भारतीय राजकारण आणि निवडणूक या विषयावर एका पत्रकाराच्या दृष्टीतून लिहिलेलं 'पॉलिक्लिक' हे पुस्तक बऱ्याच गोष्टी सांगून जातं.
या पुस्तकामध्ये त्यांनी तीन विभाग केलेले आहेत. पहिल्या विभागामध्ये जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या भारताच्या निवडणुका व त्यांची पार्श्वभूमी वर्णन केली आहे. स्वातंत्र्यापासून भारतीय निवडणुका कशा पद्धतीने बदलत गेल्या, त्यांची पार्श्वभूमी कशी होती, सरकारे कोणती आली आणि त्याचा समाज मनावर काय परिणाम झाला? याचा उहापोह पहिल्या विभागामध्ये केलेला आहे. याशिवाय मागील पंधरा ते वीस वर्षांमध्ये वृत्तवाहिन्यांची तसेच समाज माध्यमांची क्रांती कशी झाली, याचा देखील आढावा घेतलेला दिसतो. दुसऱ्या विभागामध्ये दहा वर्षांपूर्वी भारतामध्ये झालेले जनलोकपाल आंदोलन, निर्भया आंदोलन आणि एक सर्वमान्य नेता म्हणून पुढे आलेले नरेंद्र मोदी या तीन घटनांचा मागोवा घेतला आहे. हा विभाग वाचत असताना भूतकाळात आपल्या समोरच घडलेल्या या घटनांचे पुन:स्मरण होते. शिवाय त्याचा भारतीय सामान्य नागरिकांच्या मनावर आज झालेला परिणाम देखील समजून येतो. पुस्तकाच्या तिसऱ्या विभागामध्ये या पुस्तकाला जी टॅगलाईन 'मत तुमचं मेंदू कुणाचा?' वापरली आहे, त्याची चर्चा झालेले दिसून येते. यात प्रामुख्याने सोशल मीडियाच्या सहभागातून झालेल्या अरब देशातील क्रांती आणि ओबामा ते डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीच्या घटना विश्लेषणात्मक वर्णन केलेल्या आहेत. यामध्ये सोशल मीडियाचा कसा आणि किती सहभाग होता, हे देखील आपल्याला ध्यानात येते.
आज आपले मत सोशल मीडियाद्वारे नियंत्रित केले जात आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया फारसा विश्वासार्ह नाही. ही बाब अजूनही सामान्य नागरिकांच्या ध्यानात आलेली नाही. पुढचं जग 'डिजिटलायझेशन'मुळे संगणकीकृत पद्धतीने चालणार आहे. यात समाज माध्यमांचा बराच मोठा वाटा असेल. परंतु सोशल मीडियावरील बाह्य नियंत्रण येणाऱ्या पिढीसाठी घातक ठरणार आहे, असा सारांश या पुस्तकातून सांगता येऊ शकेल.

 

खा... सगळेच खा....

त्रिशंकु अवस्था तयार झाल्यावर कोणाचे सरकार झारखंड राज्यात स्थापण होणार, याविषयी आशंकाच होती. परंतु, झारखंडचे ’सर्वेसर्वा’ माननीय शिबू सोरेन यांनी ’मला जो पक्ष मुख्यमंत्री करेल त्यालाच मी पाठिंबा देई’, अशी ’छानशी’ भूमिका घेऊन कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना आमंत्रण दिले. भाजप सारखा पक्ष त्यांच्या जाळ्यात सापडला व सोरेन गुरूजी झारखंडचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या राज्याने गेल्या नऊ वर्षात आठ वेळा मुख्यमंत्री बदलले आहेत...!
यूपीए सरकारमध्ये असताना शिबू सोरेन मंत्री होते व त्यांच्यावरचा खूनाचा आरोपही सिद्ध झाला होता. परंतु. त्याचे पुढे काही झाले नाही. शेवटी कायदा यंत्रणा ही नेत्यांच्या खिशात असते, हे हिंदी चित्रपटात दाखवतात तसे खरोखर सिध्द्द होत आहे. त्यातल्या त्यात झारखंड सारख्या राज्यात आपण नेत्यांना शिक्षा होईल, अशी अपेक्षाच करू नये. भाजपने मात्र यावेळी निर्लज्जपणे त्यांच्याशी दोस्ती केली. व झारखंडच्या ’हिताची’ गोष्ट पाहून सरकार स्थापण केले. यात ’ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन’ही सामील झाली. सत्तेचा सर्वानाही थोडा थोडा लचका तोडता यावा, याकरीता दोन उपमुख्यमंत्री तयार केले गेले! खरं तर उपमुख्यमंत्री वा उपपंतप्रधान नावाचे पदच भारतीय राज्यघटनेत दिले गेलेले नाही. त्यात यांनी दोन उपमुख्यमंत्री बनविले आहेत! म्हणजे, सत्तेत राहून आम्हाला भरपूर खायचे आहे, असे या राजकीय पक्षांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. जनता मात्र आपल्या राज्याला प्रथमच दोन उपमुख्यमंत्री मिळालेत म्हणून खुशीत दिसत आहे!
झारखंड हे देशातील एक खनिजसंपत्तीने विपुल असणारे राज्य आहे. मला अजुनही आठवते, दहावीला भूगोलाच्या पुस्तकातील भारताच्या नकाशात बहुतांश खनिजे ही जमशेदपूरच्या आजुबाजुच्या प्रदेशातच विखुरलेली दिसायची. इतकी विपुल खनिजसंपत्ती असतानाही या राज्याने स्थापनेपासून नऊ वर्षात काडीमात्रही प्रगती केली नाही. उलट मधू कोडा सारख्या नेत्याने झारखंडच्या संपत्तीवर भरपूर ताव मारून घेतला. असे सर्वच नेते या राज्यात ताव मारणारे असतील. महाराष्ट्रातील नेते पैसा खातात व निदान थोडी प्रगतीची वाट तरी मोकळी करून देतात. पण, झारखंडसारख्या प्रदेशात तशीही परिस्थिती नाही. शिवाय जनताही हे सर्व निमूटपणे पाहत आहे. भारतीय लोकशाही भविष्यात कोणत्या वाटेने जाणार, हे याच गोष्टीतून प्रतित होते. राज्यात राजकीय स्थिरता नसेल तर सर्वच तिथे लचके तोडायला पाहतात. ज्या दृष्टिकोनातून झारखंड राज्याची निर्मिती झाली, त्याच दृष्टीने पावले उचलायला सुरूवात केली असती, तर आज हे राज्य कितीतरी पुढे निघून गेले असते. पण, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच भारतीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
या घटनेनंतर मला समजले की, भाजप सारखा ’राष्ट्रीय एकात्मता’ हे ब्रीद बाळगणारा पक्ष छोट्या राज्यांच्या निर्मितीला का पाठिंबा देतो आहे! छोटी राज्ये निर्माण करून आपली ’सत्ता’ वाढविण्याचाच हेतू यातून प्रतित होतो. निदान नितिन गडकरींसारखा मराठी माणूस तरी भाजपमध्ये योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. पण, ती पूर्णत: फ़ोल ठरली. त्यामुळे, राज्यकारण्यांना सांगावेसे वाटते, खा... सगळेच खा.... जनता मात्र उपाशीच मरणार आहे....