खेळ सत्तेचा...

भारतीय जनतेने आजवर आपल्या राजकीय पटलावर घडलेले अनेक खेळ पाहिले आहेत. हे सर्व खेळ आता आम्हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अगदीच ओळखीचे झाले आहेत. आमच्या महाराष्ट्रातील राजकारणी पडद्याआड खेळ खेळतात. तर उत्तर-मध्य भारतातले जनतेसमोर स्वत:च्या नालायकिचे प्रदर्शन मांडतात. असाच खेळ सध्या झारखंड नावाच्या एका राज्यात चालू झाला आहे.

शिबू सोरेन म्हटलं की झारखंड व झारखंड म्हटलं की शिबू सोरेन असं त्यांचं जन्मोजन्मीचं अतूट नातं आहे. दहा वर्षांपूर्वी बिहारमधून झारखंडची निर्मिती झाली तेव्हापाहून सोरेन गुरूजी या राज्याच्या राजकारणात धिंगाणा घालत आहेत. बिहारमधून वेगळं होऊन त्याची परिस्थिती सध्या बिहारपेक्षा वाईट होऊ लागली आहे. मागच्या आठवड्यात बिहारी मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी झारखंड आता बिहार मध्ये विलीन करा असे सुचविले होते. आता एखादे राज्य बिहारमध्ये विलीन करण्यासारखी परिस्थिती असेल तर ती किती वाईट परिस्थिती समजावी!

जवळपास मागच्या दहा वर्षात शिबू सोरेन चार-पाच वेळा या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. या काळात त्यांनी झारखंडला खाऊन टाकले. मधल्या काळात मधू कोडाने स्वत:चे हात साफ करून घेतले होते. आता शिबू सोरेन पुन्हा ताव मारायला सज्ज झाले आहेत. कॉंग्रेस सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असणारे शिबू खूनाच्या आरोपार दोषी ठरले आहेत. ही गोष्ट आज बहुतांश जण विसरूनही गेले असतील. अगदी पत्रकारसुद्धा...! शिबूला शिक्षा झाली पण अंमलबजावणी झाली नाही. प्रकाश झा च्या चित्रपटातील टिपिकल राजकारणी शोभतो असा शिबू सोरेन आहे. त्याचे सर्व कारनामे माहित असूनही केवळ सत्तेसाठी राहूल गांधींचा कॉंग्रेस पक्ष व वाजपेयी, गडकरींचा भाजप हे स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणविनारे पक्ष शिबूला पाठिंबा देत आहेत. भारतीय राजकारणातील ही एक लाजिरवानी बाब आहे. राहूल गांधी वा गडकरी कितीही विकास-विकास बोंबलत असले तरी खरी तल्लफ ही सत्तेचीच आहे, हे यातून सिद्ध होते. भारतीय राजकारण स्वच्छ करायला कोणीही पाठिंबा देत नाही. आपलीच वट आहे, हे पाहून शिबूने पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचा मुकूट स्वत:च्या डोक्यावर घातला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये मला कोण मुख्यमंत्रीपदावरून हटवते, तेच बघतो अशी धमकी त्याने अन्य राजकीय नेत्यांना आता दिलीय. त्यासाठी तो ३० जूनपर्यंत पुन्हा निवडणूक लढविणार आहे. त्यात तो जिंकणार हे निश्चित. परंतू, जनतेच्या मनात आपल्या राजकारणाबद्दल चांगली प्रतिमा आता अत्यंत धूसर होत चालली आहे. ती यापुढे सुधारणे आता निव्वळ अशक्य आहे...

खा... सगळेच खा....

त्रिशंकु अवस्था तयार झाल्यावर कोणाचे सरकार झारखंड राज्यात स्थापण होणार, याविषयी आशंकाच होती. परंतु, झारखंडचे ’सर्वेसर्वा’ माननीय शिबू सोरेन यांनी ’मला जो पक्ष मुख्यमंत्री करेल त्यालाच मी पाठिंबा देई’, अशी ’छानशी’ भूमिका घेऊन कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना आमंत्रण दिले. भाजप सारखा पक्ष त्यांच्या जाळ्यात सापडला व सोरेन गुरूजी झारखंडचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या राज्याने गेल्या नऊ वर्षात आठ वेळा मुख्यमंत्री बदलले आहेत...!
यूपीए सरकारमध्ये असताना शिबू सोरेन मंत्री होते व त्यांच्यावरचा खूनाचा आरोपही सिद्ध झाला होता. परंतु. त्याचे पुढे काही झाले नाही. शेवटी कायदा यंत्रणा ही नेत्यांच्या खिशात असते, हे हिंदी चित्रपटात दाखवतात तसे खरोखर सिध्द्द होत आहे. त्यातल्या त्यात झारखंड सारख्या राज्यात आपण नेत्यांना शिक्षा होईल, अशी अपेक्षाच करू नये. भाजपने मात्र यावेळी निर्लज्जपणे त्यांच्याशी दोस्ती केली. व झारखंडच्या ’हिताची’ गोष्ट पाहून सरकार स्थापण केले. यात ’ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन’ही सामील झाली. सत्तेचा सर्वानाही थोडा थोडा लचका तोडता यावा, याकरीता दोन उपमुख्यमंत्री तयार केले गेले! खरं तर उपमुख्यमंत्री वा उपपंतप्रधान नावाचे पदच भारतीय राज्यघटनेत दिले गेलेले नाही. त्यात यांनी दोन उपमुख्यमंत्री बनविले आहेत! म्हणजे, सत्तेत राहून आम्हाला भरपूर खायचे आहे, असे या राजकीय पक्षांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. जनता मात्र आपल्या राज्याला प्रथमच दोन उपमुख्यमंत्री मिळालेत म्हणून खुशीत दिसत आहे!
झारखंड हे देशातील एक खनिजसंपत्तीने विपुल असणारे राज्य आहे. मला अजुनही आठवते, दहावीला भूगोलाच्या पुस्तकातील भारताच्या नकाशात बहुतांश खनिजे ही जमशेदपूरच्या आजुबाजुच्या प्रदेशातच विखुरलेली दिसायची. इतकी विपुल खनिजसंपत्ती असतानाही या राज्याने स्थापनेपासून नऊ वर्षात काडीमात्रही प्रगती केली नाही. उलट मधू कोडा सारख्या नेत्याने झारखंडच्या संपत्तीवर भरपूर ताव मारून घेतला. असे सर्वच नेते या राज्यात ताव मारणारे असतील. महाराष्ट्रातील नेते पैसा खातात व निदान थोडी प्रगतीची वाट तरी मोकळी करून देतात. पण, झारखंडसारख्या प्रदेशात तशीही परिस्थिती नाही. शिवाय जनताही हे सर्व निमूटपणे पाहत आहे. भारतीय लोकशाही भविष्यात कोणत्या वाटेने जाणार, हे याच गोष्टीतून प्रतित होते. राज्यात राजकीय स्थिरता नसेल तर सर्वच तिथे लचके तोडायला पाहतात. ज्या दृष्टिकोनातून झारखंड राज्याची निर्मिती झाली, त्याच दृष्टीने पावले उचलायला सुरूवात केली असती, तर आज हे राज्य कितीतरी पुढे निघून गेले असते. पण, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच भारतीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
या घटनेनंतर मला समजले की, भाजप सारखा ’राष्ट्रीय एकात्मता’ हे ब्रीद बाळगणारा पक्ष छोट्या राज्यांच्या निर्मितीला का पाठिंबा देतो आहे! छोटी राज्ये निर्माण करून आपली ’सत्ता’ वाढविण्याचाच हेतू यातून प्रतित होतो. निदान नितिन गडकरींसारखा मराठी माणूस तरी भाजपमध्ये योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. पण, ती पूर्णत: फ़ोल ठरली. त्यामुळे, राज्यकारण्यांना सांगावेसे वाटते, खा... सगळेच खा.... जनता मात्र उपाशीच मरणार आहे....