काही वर्षांपूर्वी माझ्या एका मित्राने मला सांगितले होते की, आपल्या देशाच्या अधोगतीला सर्वात मोठा हातभार सिव्हिल इंजिनियर्स व इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्सचा लागला आहे तर प्रगतीला कॉम्प्युटर इंजिनियर्स व मेकॅनिकल इंजिनियर्सचा हातभार लागला आहे. त्याने मला संदर्भासहित स्पष्टीकरण दिले होते. पण, माझा त्यावेळी इतकासा विश्वास बसला नाही. कारण, अनुभव आल्याशिवाय आपल्याला एखादी गोष्ट कळतच नाही, हे तितकेच खरे!भारतात दरवर्षी पाऊस पडतो, यात नविन सांगण्यासारखे काही नाही. शिवाय दरवर्षी पावसाने आपले रस्ते खड्डे पडून खराब होतात, यातही नविन काही नाही. पण, या सर्व गोष्टींपासून आपले सार्वजनिक सिव्हिल इंजिनियर्स अर्थात बांधकाम खाते कधीच काही बोध घेत नाही, याचे विशेष वाटते. अशा वेळी एकंदरित सर्वेक्षणातून व चर्चेतून बऱ्याच गोष्टी माझ्या ध्यानात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरवर्षी रस्ते बांधते व त्याचे बांधकाम नेहमीप्रमाणे निष्कृष्ट दर्जाचे असते. विभागात काम करणाऱ्या अभियंत्यांना हे ज्ञान निश्चितच असते की, कशा प्रकारे बांधकाम केल्यावर रस्ता किती वर्षे टिकू शकतो. किंवा पावसाचा रस्त्यांवर कितपत परिणाम होऊ शकतो? याची सर्व माहिती शासकिय अभियंत्यांना असते. रस्ते बांधणारे कंत्राटदार अशाच प्रकारे रस्ता बांधतात की, तो पुन्हा एका पावसात दुरूस्तीला आला पाहिजे. म्हणजे, पुन्हा त्याच रस्त्यातून नवी गंगाजळी उभी राहावी. शिवाय कंत्राट देताना होणारा भ्रष्टाचार हा वेगळाच! काही वर्षांपूर्वी मी ऐकले होते की, एका चांगल्या कंपनीने कंत्राट मिळविताना लाच मागितली म्हणून कंत्राट घेतले नाही. शेवटी ते एका नेत्याच्या नातेवाईकाला (अर्थातच बायकोकडच्या!) मिळाले. व त्याने त्या रस्याच्या जोरावर करोडो रूपये कमविले. प्रत्यक्ष पाहायला गेले तर तिथे दीड दमडीचेही काम झाले आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. काही खबरी ह्या आतल्या गोटातील असतात. त्यातलीच ही एक खबर होय!
सर्वसामान्यपणे रस्ते बांधायची कंत्राटे ही नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच दिली जातात. अर्थात, त्यातून उत्पन्नाचा एक स्त्रोत तयार होत असतो. व रस्ता खराब करण्याचे तंत्रज्ञान हे सरकारी सिव्हिल इंजिनियर्सला पक्के ठावूक असते. दुसऱ्या वर्षी रस्ते दुरुस्त करण्याचा व त्यातील खड्डे बुजविण्याचा खर्च हा रस्ते बनविण्याच्या खर्चाच्या इतकाच दिसून येतो. एका महानगरपालिकेत यात कोट्यावधी रूपये खर्च होतातच. आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे जग चालले असताना आपले सिव्हिल इंजिनियर्स मात्र सध्याच्या तंत्रज्ञानापेक्षा भंगार तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल, याचा शोध लावताना दिसत आहेत.
पुण्याच्या जंगली महाराज रस्त्याचेच उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. हा रस्ता पुण्यातील एक मध्यवर्ती व सतत गजबज असणारा रस्ता आहे. गेली तीस वर्षे या रस्याला काहीच झाले नव्हते. कुठे अगदी साधा खड्डा देखील पडला नव्हता. परंतु, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून जेव्हा विविध कामांमुळे या रस्त्याला खोदावे लागले व पुन्हा बुजविले गेले तेव्हापासून मात्र या जंगली महाराज रस्त्याची पुरती वाट लागली आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात सर्वच रस्त्यांची व सार्वजनिक बसस्थानकांची नेहमीप्रमाणेच दुरावस्था झालेली आहे. आता जनतेलाही त्याची सवय झाल्याने कोणी काही बोलत नाही. प्रशासनाची कामे काय आहेत, कदाचित हेच आपली सामान्य जनता विसरली असावी, अशीच मला शंका येते.
