Thursday, April 9, 2026

कृत्रिम बुद्धिमत्तेने रेखाटलेल्या चित्राला 'कॉपीराईट' मिळू शकतो का?

एकेकाळी केवळ डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी किंवा साधी गणिते सोडवण्यासाठी वापरले जाणारे संगणक आता स्वतःहून विचार करू लागले आहेत. जेव्हा आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एखादी रहस्यकथा किंवा थरारिका लिहितो, तेव्हा त्यात यंत्रांनी स्वतःची बुद्धी वापरून माणसांवर कुरघोडी केल्याचे आपण अनेकदा कल्पनेने रंगवतो. पण आता ही कल्पनेतील गोष्ट प्रत्यक्षात अवतरली असून, तिने थेट आपल्या न्यायव्यवस्थेचे आणि कायद्याचे दरवाजे ठोठावले आहेत. एखादी कलाकृती, चित्र किंवा कविता जर माणसाने बनवली असेल, तर त्यावर त्याचा कायदेशीर अधिकार किंवा 'कॉपीराईट' असतो हे आपण सर्व जाणतो. पण जर तीच कलाकृती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाविना पूर्णपणे एका यंत्राने किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेने स्वतःहून तयार केली असेल, तर त्या कलेचा मालक कोण? असा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि ऐतिहासिक स्वरूपाचा प्रश्न आता भारताच्या कायदेशीर वर्तुळात उभा राहिला आहे. याच संदर्भात, 'बार अँड बेंच' या कायदेशीर बातम्या देणाऱ्या प्रतिष्ठित वेबसाईटने नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कॉपीराईट कार्यालयाला येत्या आठ आठवड्यांच्या आत या प्रश्नावर आपला अंतिम निर्णय घेण्याचे अत्यंत कडक आदेश दिले आहेत.

या संपूर्ण ऐतिहासिक खटल्याच्या केंद्रस्थानी आहेत स्टीफन थालर  नावाचे एक अत्यंत प्रख्यात अमेरिकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधक. स्टीफन थालर यांनी 'डॅबस' (DABUS - Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) नावाची एक अत्यंत प्रगत आणि गुंतागुंतीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली केवळ माणसाने दिलेल्या आज्ञांचे (प्रॉम्प्ट्सचे) पालन करत नाही, तर ती मानवी विचारप्रक्रियेची हुबेहूब नक्कल करून स्वतःहून पूर्णपणे नवीन आणि स्वतंत्र कलाकृती निर्माण करण्यास सक्षम आहे. याच 'डॅबस' प्रणालीने कोणत्याही माणसाच्या मदतीशिवाय 'अ रिसेंट एन्ट्रन्स टू पॅराडाईज' (A Recent Entrance to Paradise) नावाचे एक अत्यंत सुंदर, गुढ आणि अतिवास्तववादी चित्र स्वतःच्या बुद्धिमत्तेतून रेखाटले आहे. थालर यांचा असा ठाम दावा आहे की, या चित्राच्या निर्मितीमध्ये कोणत्याही नैसर्गिक माणसाचा किंवा लेखकाचा थेट सहभाग नाही. हे चित्र 'डॅबस'ने पूर्णपणे स्वायत्तपणे बनवले आहे. त्यामुळे या चित्रावर माणसाचा नाही, तर त्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि पर्यायाने ती प्रणाली विकसित करणाऱ्या व्यक्तीचा कायदेशीर हक्क असायला हवा. 


या कायदेशीर लढाईची सुरुवात आजची नाही. स्टीफन थालर यांनी या चित्राच्या कॉपीराईट नोंदणीसाठी २०२२ मध्येच भारतीय कॉपीराईट कार्यालयाकडे आपला अधिकृत अर्ज दाखल केला होता. परंतु, हा विषय अत्यंत नवीन आणि भारतीय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असल्यामुळे, तो अर्ज तब्बल चार वर्षे कोणत्याही निर्णयाविना तसाच प्रलंबित राहिला. शेवटी, या विलंबामुळे त्रस्त होऊन थालर यांनी आपल्या वकिलांच्या (अधिवक्ता अंकित साहनी, कृतिका साहनी, चिराग अहलुवालिया आणि अमन सिन्हा) माध्यमातून थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार या अर्जावर तातडीने निर्णय देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तुषार राव गेडला यांनी गुरुवारी (९ एप्रिल २०२६) एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला. त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याचिका निकाली काढली आणि कॉपीराईट कार्यालयाला या प्रकरणावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी घेण्याचे आणि त्या सुनावणीच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत आपला अंतिम निकाल देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 

हा खटला केवळ एका चित्रापुरता किंवा एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण देशाच्या 'बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या' (Intellectual Property Rights) भविष्याला आकार देणारा आहे. या खटल्यामुळे भारतीय कॉपीराईट कायदा, १९५७ च्या मूळ व्याख्येवरच एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतीय कायद्यानुसार कॉपीराईट मिळवण्यासाठी त्या कलाकृतीचा निर्माता किंवा लेखक हा एक 'नैसर्गिक व्यक्ती'  म्हणजेच जिवंत माणूस असणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. जेव्हा थालर यांच्या अर्जाची छाननी झाली, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी याच आधारावर आक्षेप घेतला होता की एखादे यंत्र किंवा संगणक हा 'नैसर्गिक व्यक्ती' नसल्यामुळे त्याला कॉपीराईट दिला जाऊ शकत नाही. यावर थालर यांनी असा अत्यंत तांत्रिक आणि बुद्धिबळ खेळल्यासारखा युक्तिवाद केला आहे की, हे चित्र 'कॉम्प्युटर-जनरेटेड वर्क' (संगणकाद्वारे निर्माण केलेले काम) या श्रेणीत मोडते. आणि कायद्यातील काही जुन्या तरतुदींनुसार, अशा संगणक-निर्मित कामाचा कॉपीराईट त्या व्यक्तीला दिला जाऊ शकतो, ज्याने ते काम निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक परिस्थिती किंवा प्रणाली तयार केली आहे. 

जेव्हा आपण डेटा सायन्सचे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अल्गोरिदम समजून घेतो, तेव्हा आपल्याला हे लक्षात येते की मशीन लर्निंग मॉडेल्सना आपण जुना डेटा देऊन प्रशिक्षित करतो. पण आजकालची 'जनरेटिव्ह एआय' मॉडेल्स इतकी प्रगत झाली आहेत की ती जुन्या डेटाची केवळ कॉपी करत नाहीत, तर त्यातून नवीन कल्पना शोधून काढतात. अशा वेळी त्या निर्मितीचे श्रेय नक्की कोणाला द्यायचे? ज्याने तो मूळ कोड लिहिला त्याला, ज्याने तो डेटा पुरवला त्याला, की प्रत्यक्ष त्या यंत्राला? हा केवळ एक कायदेशीर प्रश्न नसून तो एक अत्यंत मोठा तात्विक आणि नैतिक प्रश्न बनला आहे. स्टीफन थालर हे जागतिक स्तरावर या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आणि बौद्धिक संपदा कायद्याच्या मर्यादा तपासण्यासाठी एक मध्यवर्ती आणि लढाऊ व्यक्तिमत्व बनले आहेत. त्यांनी केवळ भारतातच नाही, तर अमेरिका, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आणि युरोपियन युनियनमध्येही असेच अनेक कायदेशीर अर्ज दाखल केले आहेत, ज्यात त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींना स्वतंत्र 'आविष्कारक' किंवा 'लेखक' म्हणून मान्यता देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. मात्र, आजवर या सर्व पाश्चात्य देशांमधील न्यायालये आणि पेटंट कार्यालयांनी त्यांच्या या मागण्या सातत्याने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांचेही हेच म्हणणे आहे की सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या जागतिक कायदेशीर चौकटीत केवळ नैसर्गिक मानवांनाच लेखक किंवा शोधक म्हणून कायदेशीर मान्यता देता येते.

पण तरीही, थालर यांच्या या जागतिक कायदेशीर लढायांमुळे एक अत्यंत मोठी आणि व्यापक चर्चा संपूर्ण जगात सुरू झाली आहे. आज आपण पाहतो की जनरेटिव्ह एआयच्या माध्यमातून रोज लाखो नवनवीन चित्रे, अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाचे लेख, तांत्रिक कोड आणि अगदी संगीतही तयार केले जात आहे. अनेक मोठमोठ्या कंपन्या आणि व्यावसायिक या एआय निर्मित साहित्याचा वापर आपल्या व्यवसायासाठी करत आहेत. जर या साहित्याला किंवा कलेला कोणाचाही कॉपीराईट नसेल, तर कोणीही कोणाचीही कला चोरू शकतो किंवा तिचा गैरवापर करू शकतो. त्यामुळे वाढत्या जनरेटिव्ह एआयच्या युगात आपले जुने आणि कालबाह्य झालेले बौद्धिक संपदा कायदे तातडीने अद्ययावत करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. 

दिल्ली उच्च न्यायालयातील हे प्रकरण भारतातील या प्रकारच्या अत्यंत मोजक्या आणि सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी एक आहे, ज्याने कृत्रिम बुद्धिमत्तेने बनवलेल्या कामांच्या कॉपीराईट संरक्षणाचा मुद्दा थेट आणि अधिकृतपणे समोर आणला आहे. येत्या आठ आठवड्यांत भारतीय कॉपीराईट कार्यालय जो काही निर्णय देईल, त्याचे भारतीय तंत्रज्ञान उद्योग, नवउद्योजक (Startups), कंटेंट क्रिएटर्स आणि कला क्षेत्रावर अत्यंत दूरगामी आणि मोठे परिणाम होणार आहेत. जर या चित्राला कॉपीराईट नाकारला गेला, तर भविष्यात एआय वापरून बनवलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर मालकी हक्क सांगणे कठीण होईल. आणि जर याला कायदेशीर मान्यता मिळाली, तर भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला आणि एआय आधारित व्यवसायांना एक अत्यंत मोठे कायदेशीर संरक्षण आणि बळ मिळेल. हा निकाल भारताच्या भविष्यातील तंत्रज्ञानविषयक धोरणांसाठी आणि उदयाला येत असलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानाशी कायदे कसे जुळवून घेतात, यासाठी एक 'रेफरन्स पॉईंट' किंवा ऐतिहासिक दाखला म्हणून नक्कीच काम करेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी बुद्धिमत्ता यांच्यातील ही कायदेशीर आणि तात्विक लढाई येणाऱ्या काळात आणखी कोणती नवीन आणि रंजक वळणे घेते, हे पाहणे आपल्या सर्वांसाठीच अत्यंत कुतूहलाचे ठरणार आहे.

--- तुषार भ. कुटे 

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com