अमेरिका आणि चीनमधील 'एआय' महायुद्ध: २०२६ मधील बदलते समीकरण

सध्याच्या काळात जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात एकाच विषयाची चर्चा सर्वात जास्त रंगली आहे, ती म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची शर्यत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत असे मानले जात होते की या शर्यतीत अमेरिका निर्विवादपणे आघाडीवर आहे आणि चीनला त्यांना गाठणे अशक्य आहे. परंतु २०२६ साल उजाडताच या चित्रात मोठे बदल झाले आहेत. सीएनएन आणि इतर जागतिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनने अमेरिकेच्या निर्बंधांवर मात करत एआय क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली आहे. ही स्पर्धा आता केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित नसून ती जागतिक अर्थकारणाची आणि वर्चस्वाची लढाई बनली आहे.

या स्पर्धेला नवीन वळण मिळण्यामागे 'डीपसीक' (DeepSeek) या चिनी कंपनीचा मोठा वाटा आहे. २०२५ च्या सुरुवातीला या कंपनीने आपले एआय मॉडेल जगासमोर आणले, ज्याने सर्वांनाच धक्का दिला. अमेरिकेने चीनला प्रगत संगणक चिप्स मिळू नयेत म्हणून कडक निर्बंध लादले होते. अमेरिकेचा असा समज होता की, अत्याधुनिक चिप्सशिवाय चीन प्रगत एआय बनवूच शकणार नाही. मात्र, डीपसीक या चिनी मॉडेलने कमी क्षमतेच्या चिप्स वापरून आणि अत्यंत कमी खर्चात अमेरिकेच्या 'चॅटजीपीटी' किंवा 'जेमिनी' तोडीचे तंत्रज्ञान विकसित केले. या घटनेला तज्ञ 'स्पुतनिक क्षण' मानतात, ज्याने अमेरिकेला जागे केले आणि हे सिद्ध केले की केवळ हार्डवेअर रोखून चीनची प्रगती थांबवता येणार नाही.

या शर्यतीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'कॉम्प्युटिंग पॉवर' किंवा संगणकीय क्षमता. एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी हजारो प्रगत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) ची गरज असते. या क्षेत्रात अमेरिकेची 'एनव्हिडिया' (Nvidia) ही कंपनी जगात अव्वल आहे. अमेरिकन सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्या कंपन्यांना चीनला सर्वात वेगवान चिप्स विकण्यास बंदी घातली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने दोन मार्ग अवलंबले आहेत. पहिला म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या देशात चिप्स बनवण्यास सुरुवात केली आहे. 'हुवेई'सारख्या कंपन्यांनी अमेरिकन चिप्सला पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसरा मार्ग म्हणजे चीनने उपलब्ध असलेल्या जुन्या किंवा कमी क्षमतेच्या चिप्सचा वापर करून एआयला अधिक कार्यक्षमतेने कसे चालवायचे, याचे तंत्र शोधून काढले आहे. जिथे अमेरिकन कंपन्या अवाढव्य खर्च करून एआय बनवत आहेत, तिथे चिनी कंपन्या 'जुगाड' आणि कल्पकतेने कमी खर्चात तेच काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दोन्ही देशांची एआयकडे पाहण्याची दृष्टी पूर्णपणे वेगळी आहे, हे या स्पर्धेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. अमेरिकेचे लक्ष 'आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स' (AGI) कडे आहे, म्हणजेच अशा एआयकडे जो माणसापेक्षा हुशार असेल आणि सर्व प्रकारची कामे स्वतः करू शकेल. सिलिकॉन व्हॅलीतील गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपन एआय या कंपन्या यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहेत. याउलट, चीनचा भर 'इंडस्ट्रियल एआय' वर जास्त आहे. म्हणजे एआयचा वापर करून फॅक्टरीत काम करणे, रोबोट्स चालवणे, बंदरांचे व्यवस्थापन करणे आणि उत्पादन वाढवणे यावर चीन लक्ष केंद्रित करत आहे. चीनच्या मते, एआय हे केवळ चॅटिंग करण्यासाठी नसून ते अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले पाहिजे. त्यामुळेच आज चीनच्या कारखान्यांमध्ये एआयवर चालणारे रोबोट्स मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहेत, जे अमेरिकेपेक्षा संख्येने कितीतरी जास्त आहेत.

या स्पर्धेत डेटा आणि वीज हे दोन घटकही कळीचे ठरणार आहेत. एआयला शिकण्यासाठी प्रचंड माहितीची (Data) गरज असते. चीनची लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे आणि तिथे डेटा प्रायव्हसीचे नियम पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत शिथिल असल्यामुळे चीनकडे माहितीचा अफाट साठा उपलब्ध आहे. तसेच, एआय सर्व्हर्स चालवण्यासाठी लागणारी वीज हा भविष्यातील मोठा प्रश्न आहे. याबाबतीत चीनने आपली वीज निर्मिती क्षमता वेगाने वाढवली आहे, ज्यामुळे त्यांना एआय डेटा सेंटर्स चालवणे सोपे जात आहे. दुसरीकडे अमेरिकेत वीज निर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या यांमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत.

परंतु अमेरिकेच्या जमेच्या बाजूही भक्कम आहेत. आजही जगातील सर्वात बुद्धिमान एआय संशोधक आणि इंजिनिअर्स अमेरिकेत काम करणे पसंत करतात. नवनिर्मितीची क्षमता आणि संशोधनासाठी लागणारे भांडवल अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. तसेच, एआयसाठी लागणारे सॉफ्टवेअर आणि टूल्स आजही प्रामुख्याने अमेरिकन कंपन्याच बनवतात. त्यामुळे चीन कितीही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी त्यांना अमेरिकन मानकांवर आणि प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिकेचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने काही प्रमाणात चिप्स निर्यातीला परवानगी दिली आहे, जेणेकरून चीन अमेरिकन तंत्रज्ञानावरच अवलंबून राहील आणि स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणार नाही, अशी ही रणनीती असू शकते.

चीनसमोरही काही अंतर्गत आव्हाने आहेत. चीनमधील कडक सरकारी निर्बंध आणि सेन्सॉरशिपमुळे एआयला मुक्तपणे काम करण्यात अडचणी येतात. एआयने काय बोलावे आणि काय नाही, यावर सरकारचे बारीक लक्ष असते. यामुळे सर्जनशीलता आणि माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर मर्यादा येतात. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देश चीनच्या तंत्रज्ञानावर संशय व्यक्त करतात, ज्यामुळे चीनला आपले एआय तंत्रज्ञान इतर देशांना विकणे कठीण जाऊ शकते.

भविष्यात ही स्पर्धा कोणा एकाच्या विजयाने संपणारी नाही. तज्ञांच्या मते, आपण एका अशा जगाकडे चाललो आहोत जिथे एआयचे दोन वेगळे गट असतील. एक अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य गट आणि दुसरा चीनच्या नेतृत्वाखालील गट. हे दोन्ही गट आपापल्या सोयीनुसार आणि गरजांनुसार एआय विकसित करतील. अमेरिकेचा एआय कदाचित अधिक 'हुशार' आणि सर्जनशील असेल, तर चीनचा एआय अधिक 'कार्यक्षम' आणि प्रत्यक्ष जीवनात वापरला जाणारा असेल.

२०२६ हे वर्ष या एआय युद्धातील एक निर्णायक वर्ष ठरत आहे. 'डीपसीक'च्या यशाने हे दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञानाची मक्तेदारी आता कोणा एका देशाकडे राहणार नाही. भारतासारख्या इतर देशांसाठी ही परिस्थिती संधी आणि संकट दोन्ही घेऊन आली आहे. आपल्याला या दोन्ही महासत्तांच्या स्पर्धेत स्वतःचे स्थान निर्माण करायचे असेल, तर केवळ प्रेक्षक म्हणून राहून चालणार नाही, तर स्वतःच्या एआय क्षमतांवर काम करावे लागेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ही रस्सीखेच येणाऱ्या काळात आपल्या नोकऱ्या, शिक्षण आणि दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, एआयची ही शर्यत आता केवळ लॅबमधील प्रयोगांपुरती उरलेली नाही. ती आता कारखान्यांमध्ये, शेअर बाजारात आणि लष्करी सामर्थ्यात उतरली आहे. चीनने अमेरिकेला दिलेले हे आव्हान एआयच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे वळण आहे, ज्याचे पडसाद पुढील अनेक दशके उमटत राहतील.

(संदर्भ: सीएनएन)

--- तुषार भ. कुटे

#ArtificialIntelligence