सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन कामांपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत आणि आता देशाच्या लष्करी आणि संरक्षण क्षेत्रातही एआयने आपला ठसा उमटवला आहे. मात्र, याच लष्करी वापरावरून आता अमेरिकेत एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक वाद निर्माण झाला आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि खळबळजनक बातमीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाने 'अँथ्रोपिक' या आघाडीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनीच्या तंत्रज्ञानावर सर्व फेडरल (केंद्रीय) सरकारी संस्थांमध्ये वापर करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या एका निर्णयामुळे संपूर्ण तंत्रज्ञान विश्व आणि सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. हा वाद केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून, तो कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि खाजगी कंपन्यांचे अधिकार या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांवरून पेटला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः सोशल मीडियावरून या निर्णयाची घोषणा करताना अँथ्रोपिक कंपनीवर जोरदार टीका केली आहे आणि यापुढे त्यांच्याशी कोणताही व्यवहार करणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.
या संपूर्ण वादाची ठिणगी पडली ती अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय (ज्याला आता 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' असेही संबोधले जात आहे) आणि अँथ्रोपिक कंपनी यांच्यातील एका करारावरून. अमेरिकन लष्कराला अँथ्रोपिकच्या 'क्लॉड' या अत्यंत प्रगत एआय मॉडेलचा वापर आपल्या लष्करी आणि गुप्तचर कारवायांसाठी करायचा आहे. पेंटागॉनने (अमेरिकन संरक्षण मुख्यालय) अँथ्रोपिक कंपनीला असा स्पष्ट अल्टिमेटम (अंतिम इशारा) दिला होता की, लष्कराला त्यांच्या एआय तंत्रज्ञानाचा कोणताही निर्बंध नसलेला आणि पूर्णपणे मुक्त वापर करण्याची परवानगी मिळावी. याचा अर्थ असा की, लष्कर ठरवेल त्या कोणत्याही कायदेशीर उद्देशासाठी हे तंत्रज्ञान वापरता यावे.
मात्र, अँथ्रोपिक कंपनीने या मागणीला स्पष्ट नकार दिला. अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका अत्यंत ठामपणे मांडली. अँथ्रोपिक कंपनीने लष्करासमोर दोन अत्यंत महत्त्वाच्या 'रेड लाईन्स' म्हणजेच लक्ष्मणरेषा ओढल्या होत्या. त्यांची पहिली अट अशी होती की, त्यांच्या एआय तंत्रज्ञानाचा वापर अमेरिकन नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवण्यासाठी अजिबात केला जाऊ नये. त्यांची दुसरी आणि सर्वात महत्त्वाची अट होती की, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालणाऱ्या पूर्णपणे स्वयंचलित प्राणघातक शस्त्रास्त्रांमध्ये या एआयचा वापर केला जाऊ नये. अँथ्रोपिकच्या मते, सध्याचे एआय तंत्रज्ञान हे पूर्णपणे अचूक आणि १०० टक्के विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे युद्धभूमीवर जिथे लोकांच्या जिवाचा प्रश्न असतो, तिथे माणसाला पूर्णपणे बाजूला काढून केवळ यंत्राच्या हाती निर्णय सोपवणे हे अत्यंत धोकादायक आणि विनाशकारी ठरू शकते.
डारियो अमोदेई यांनी स्पष्ट केले की, कंपनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून पेंटागॉनच्या या अमर्याद वापराच्या अटी मान्य करू शकत नाही. जर आम्ही ही अट मान्य केली, तर ते लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात जाणारे ठरेल. अँथ्रोपिकची ही स्पष्ट आणि ठाम भूमिका ट्रम्प प्रशासनाला अजिबात रुचली नाही. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी अँथ्रोपिकला शुक्रवारपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती आणि त्यानंतर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडियावर पोस्ट केली की, अमेरिकेच्या महान लष्कराने युद्ध कसे लढावे आणि जिंकावे हे एखादी 'रॅडिकल लेफ्ट' (अति-डावी) कंपनी ठरवू शकत नाही. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, "आम्हाला त्यांची गरज नाही, आम्हाला ते नको आहेत आणि आम्ही त्यांच्यासोबत यापुढे कोणताही व्यवसाय करणार नाही." ट्रम्प प्रशासनाने सर्व सरकारी संस्थांना अँथ्रोपिकचे एआय तंत्रज्ञान वापरणे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. लष्करामध्ये जे तंत्रज्ञान आधीपासूनच वापरले जात आहे, ते टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी (फेज-आऊट करण्यासाठी) पेंटागॉनला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
या कारवाईचा भाग म्हणून, ट्रम्प प्रशासनाने अँथ्रोपिक कंपनीला 'सप्लाय चेन रिस्क' (पुरवठा साखळीतील धोका) असे लेबल लावण्याची धमकी दिली होती. सहसा असे लेबल चीन किंवा रशियासारख्या परकीय शत्रू देशांच्या कंपन्यांना लावले जाते. एका अमेरिकन कंपनीला असे लेबल लावण्याची धमकी मिळणे, ही एक अत्यंत दुर्मिळ आणि धक्कादायक घटना मानली जात आहे. तसेच, गरज पडल्यास संरक्षण उत्पादन कायद्याचा वापर करून कंपनीला सुरक्षा बंधने हटवण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही खाजगी तंत्रज्ञान कंपनी अमेरिकन लष्कराने कसे काम करावे, यावर अटी लादू शकत नाही आणि यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या कठोर आणि थेट कारवाईमुळे सिलिकॉन व्हॅलीमधील इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असली तरी, अँथ्रोपिक कंपनीला या कठीण काळात मोठा आणि अनपेक्षित पाठिंबा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, अँथ्रोपिकची सर्वात मोठी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी कंपनी असलेल्या 'ओपन एआय'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनीही डारियो अमोदेई यांच्या भूमिकेला आपला भक्कम पाठिंबा दर्शवला आहे. सॅम ऑल्टमन यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे अँथ्रोपिकसोबत व्यावसायिक मतभेद असले तरी, सुरक्षिततेच्या बाबतीत अँथ्रोपिकची भूमिका योग्य आहे आणि ओपन एआयच्याही याच 'रेड लाईन्स' आहेत. देशांतर्गत पाळत ठेवणे आणि मानवी नियंत्रणाशिवाय शस्त्रास्त्रे चालवणे या दोन गोष्टींवर ओपन एआयचाही विरोध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, गुगल आणि ओपन एआयसारख्या इतर मोठ्या कंपन्यांमधील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी एका खुल्या पत्रावर सह्या करून अँथ्रोपिकच्या भूमिकेचे जोरदार स्वागत केले आहे आणि आपल्या स्वतःच्या कंपन्यांनीही लष्करासमोर असेच खंबीरपणे उभे राहावे, अशी मागणी केली आहे. सध्या पेंटागॉनने ओपन एआय, गुगल आणि एलन मस्क यांच्या 'एक्स-एआय' या कंपन्यांसोबत लष्करी वापरासाठी करार केले आहेत. एलन मस्क यांनी मात्र ट्रम्प प्रशासनाची बाजू घेतली असून, अँथ्रोपिक कंपनी पाश्चिमात्य सभ्यतेचा द्वेष करते, अशी टीका केली आहे. यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये आता दोन स्पष्ट गट पडलेले दिसत आहेत.
सिलिकॉन व्हॅली आणि अमेरिकन संरक्षण विभाग यांच्यातील असा संघर्ष काही नवीन नाही. काही वर्षांपूर्वी गुगलच्या 'प्रोजेक्ट मेव्हन' (Project Maven) वरूनही असाच मोठा वाद निर्माण झाला होता, जेव्हा गुगलच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी लष्करी ड्रोन व्हिडिओ विश्लेषणासाठी एआय वापरण्यास तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, अँथ्रोपिकचे हे प्रकरण त्याहूनही खूप वेगळे आणि गंभीर आहे. अँथ्रोपिक कंपनीची स्थापनाच मुळात 'सुरक्षित एआय' या मुख्य तत्त्वावर झाली आहे. डारियो अमोदेई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०२१ मध्ये ओपन एआयमधून बाहेर पडून या कंपनीची स्थापना केली होती, कारण त्यांना वाटत होते की एआयचा विकास सुरक्षिततेच्या मजबूत पायावरच व्हायला हवा.
जेव्हा पेंटागॉनचे मुख्य प्रवक्ते शॉन पार्नेल यांनी सोशल मीडियावर बाजू मांडली, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की संरक्षण विभागाचा अमेरिकन नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा किंवा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालणारी स्वयंचलित शस्त्रे बनवण्याचा कोणताही हेतू नाही. पार्नेल यांच्या मते, संरक्षण विभागाला अँथ्रोपिकच्या एआयचा वापर फक्त कायदेशीर लष्करी कामकाजासाठी करायचा आहे. मात्र, अँथ्रोपिकचे म्हणणे असे होते की, जर लष्कराचा असा कोणताही हेतू नसेल, तर त्यांनी करारात तसे स्पष्टपणे लिहून देण्यास का नकार दिला? कराराच्या मसुद्यात लष्कराने अशा काही कायदेशीर त्रुटी ठेवल्या होत्या, ज्यांचा वापर करून भविष्यात लष्कर कधीही आपल्या सोयीनुसार सुरक्षेचे नियम डावलू शकले असते. यामुळेच अँथ्रोपिकने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
हा वाद आता अमेरिकन संसदेतही पोहोचला आहे. सिनेटच्या इंटेलिजन्स कमिटीचे प्रमुख डेमोक्रॅट नेते मार्क वॉर्नर यांनी या प्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, संरक्षण विभाग एका आघाडीच्या अमेरिकन कंपनीला धमकावत आहे आणि एआय गव्हर्नन्सकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. त्यांनी अमेरिकन काँग्रेसला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात एआय वापरासाठी अत्यंत कडक आणि बंधनकारक कायदे करण्याचे आवाहन केले आहे. याउलट, काही रिपब्लिकन नेत्यांचे म्हणणे आहे की अँथ्रोपिक कंपनी अतिशहाणपणा करत असून ते अमेरिकन लष्कराचे काम कठीण करत आहेत.
विशेष म्हणजे, या सर्व घडामोडींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तांत्रिक मर्यादांकडेही जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. आज आपण पाहतो की जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्स निबंध लिहू शकतात, क्लिष्ट कोडिंग करू शकतात आणि अत्यंत कठीण प्रश्नांची उत्तरेही देऊ शकतात. परंतु युद्धभूमीवरील परिस्थिती ही पूर्णपणे वेगळी असते. तिथे हवामान, धूळ, अचानक होणारे हल्ले आणि अनपेक्षित बदल यामुळे डेटा सतत बदलत असतो. अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणात जर एखाद्या पूर्णपणे स्वयंचलित एआय शस्त्राने चुकीच्या व्यक्तीला किंवा सामान्य नागरिकांना टार्गेट केले, तर त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करायची? हा एक मोठा नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्न आहे. तसेच, देशांतर्गत पाळत ठेवण्याच्या मुद्द्यावरही मोठा धोका आहे. आजकाल लोकांचे मोबाईल लोकेशन, त्यांच्या इंटरनेटवरील सवयी आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार हा सर्व डेटा सहज उपलब्ध आहे. जर एआयचा वापर करून या सर्व विखुरलेल्या डेटाला एकत्र करून एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्याचे चित्र उभे केले गेले, तर ते लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाने या प्रकरणात 'सप्लाय चेन रिस्क' आणि 'डिफेन्स प्रॉडक्शन ॲक्ट' या शीतयुद्धाच्या काळातील कायद्यांचा जो संदर्भ दिला आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आहे. हा कायदा राष्ट्रपतींना देशाच्या सुरक्षेसाठी खाजगी उद्योगांवर थेट नियंत्रण मिळवण्याचे प्रचंड अधिकार देतो. एका खाजगी कंपनीला स्वतःच्या व्यावसायिक आणि नैतिक अटींवर व्यवसाय करण्यापासून रोखणे आणि लष्कराच्या दबावाखाली काम करण्यास भाग पाडणे, हे अमेरिकन भांडवलशाहीच्या आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासणारे आहे, असे मत अनेक अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
हा संपूर्ण वाद केवळ एका व्यावसायिक करारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याने भविष्यातील युद्धांचे स्वरूप आणि तंत्रज्ञानाची नैतिक जबाबदारी यावर एक मोठी जागतिक चर्चा घडवून आणली आहे. एका बाजूला अमेरिकन सरकार आणि लष्कराचे म्हणणे आहे की, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आणि विशेषतः चीनसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अमेरिकन लष्कराकडे सर्वोत्तम आणि कोणत्याही बंधनाविना चालणारे एआय तंत्रज्ञान असणे ही काळाची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. लष्कराच्या मते, आम्ही हे तंत्रज्ञान केवळ कायदेशीर मार्गानेच वापरू, पण खाजगी कंपन्यांनी त्यात स्वतःचे नियम लादू नयेत.
दुसरीकडे, एआय संशोधक आणि तंत्रज्ञान तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आजचे प्रगत एआय तंत्रज्ञान जरी खूप हुशार वाटत असले तरी ते अनेकदा चुका करते. या तंत्रज्ञानाला 'हॅल्युसिनेशन' (चुकीची माहिती अत्यंत आत्मविश्वासाने खरी असल्याचे सांगणे) होण्याची सवय असते. अशा अपरिपक्व तंत्रज्ञानाला जर पूर्णपणे स्वयंचलित आणि विनाशकारी शस्त्रास्त्रांशी जोडले गेले, तर एखादी छोटी तांत्रिक चूक हजारो निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकते.
शेवटी, अँथ्रोपिक आणि अमेरिकन सरकार यांच्यातील हा वाद केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित राहणार नाही. हा वाद येणाऱ्या काळासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची 'टेस्ट केस' ठरणार आहे. जर ट्रम्प प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे अँथ्रोपिकला माघार घ्यावी लागली किंवा त्यांचे मोठे व्यावसायिक नुकसान झाले, तर भविष्यात कोणतीही खाजगी तंत्रज्ञान कंपनी सरकारच्या चुकीच्या मागण्यांविरुद्ध उभी राहण्याचे धाडस करणार नाही. आणि जर अँथ्रोपिक आपल्या भूमिकेवर यशस्वीपणे ठाम राहिले, तर ते एआय सुरक्षिततेच्या चळवळीसाठी एक खूप मोठे आणि ऐतिहासिक यश असेल. सध्या तरी, तंत्रज्ञान आणि लष्करी सामर्थ्य यांच्यातील या अत्यंत तीव्र आणि गुंतागुंतीच्या संघर्षात नेमका कोणाचा विजय होणार, याकडे संपूर्ण जगाचे अत्यंत बारकाईने लक्ष लागून राहिले आहे.
(संदर्भ: ऑपइंडिया)
--- तुषार भ. कुटे
No comments:
Post a Comment
to: tushar.kute@gmail.com